Kathmandu, June 14: Deputy Prime Minister and Minister for Home Affairs, Rabi Lamichhane, has called for technological enhancement of the traffic management system so that citizens could receive services conveniently.
During his inspection of the Kathmandu Valley Traffic Police Office on Friday, he urged traffic employees to present themselves in a more friendly, cordial, and responsible way. Side by side, traffic police should act toughly in course of implementing existing laws against the case of traffic violations.
“There shall be no excuses in cases of drug driving, drunk driving, and the breaking of lane disciplines,” he reminded.
Office Chief Deputy Inspector General Poshraj Pokhrel, briefed the Home Minister about measures put in place against the violation of traffic rules, in the mobilization of workshop and the traffic management.
Inspector General Basanta Bahadur Kunwar and Ministry Spokesperson and Joint Secretary Narayan Prasad Bhattarai were also present on the occasion.
Full Text
- नीतिगत तथा कानुनी प्रवन्ध
- गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मा संशोधन भएको छ। यसबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न, रोकिएको कैद कट्टा सम्बन्धी कार्यलाई सुचारु गर्न र कैदकट्टा सम्बन्धी विषयलाई पीडित मैत्री, पारदर्शी र बस्तुनिष्ठ बनाउन कानूनी आधार तयार भएको छ।
- ‘सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ। यसबाट आन्दोलन तथा प्रदर्शनका क्रममा हुने गरेको तोडफोड लगायतका कार्यबाट सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति रोक्न र विरोध प्रदर्शन तथा आन्दोलनका क्रममा हुने सार्वजनिक सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको क्षति प्रति आयोजकलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण आधार तयार भएको छ।
- नेपाल चीनको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई सीमा पार आवत-जावतका लागि सम्बन्धित अध्यागमन कार्यालय/प्रमुख जिल्लाका अधिकारीले वितरण गरिने प्रवेश पासलाई सुरक्षणयुक्त, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन तयार भएको नयाँ आवागमन (Entry/Exit) अनुमति प्रणाली सञ्चालनका लागि कार्यसञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ।
- प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने मुद्दाहरूको कार्यविधि म्यानुअल, २०८० स्वीकृत गरिएको छ। यसबाट मुद्दा फर्छ्यौटमा सरलता, सहजता र एकरुपता कायम हुन जाने विश्वास गरिएको छ।
- गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानून, निर्देशिका तथा परिपत्रहरुको दिगदर्शन, २०८१ स्वीकृत गरिएको।
- सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ।
- हातहतियार बोक्न निषेधित क्षेत्र तोक्ने सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पादन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ मा विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम खर्च गर्ने क्षेत्र, कोषको रकम माग गर्ने, निकासा गर्ने र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था, संकलित रकम स्थानान्तरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, साझेदारीमा अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने सम्बन्धी प्रावधान एवम् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक र अन्य सुविधालाई नियमावलीमा समावेश गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृतिको लागि मिति २०८१/२/१७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश भएको छ।
- अपर अरुण परियोजनाको जोखिम व्यवस्थापन कार्ययोजनाको डिजाइन र कार्यान्वयनमा भए गरेका प्रगतिको अनुगमन गर्न र प्राविधिक तथा कार्यसञ्चालन तहमा सम्बन्धित निकायहरूबाट निर्णयको कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्न अन्तरसरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन निर्देशक समिति (Steering Committee) , अपर अरुण जलविद्युत आयोजना (UAHEP) , अरुण बेसिनका लागि विपद् जोखिम व्यवस्थापन कार्ययोजनाको तयारी र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आयोजना कार्यान्वयन इकाई (Project implementation unit-PIU) स्थापना गर्न मिति २०८०/ १२/१९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको छ।
- विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ मिति २०८१/२/१४ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको छ।
- भूकम्प प्रभावितले मात्र अस्थायी तथा स्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान पाउने साविकको व्यवस्था परिमार्जन गरी सबै प्रकारका विपद्का कारणले घरवार विहिन भएका परिवारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार र स्थायी आवासका लागि जिल्लागत वर्गीकरणअनुसार क्रमश: ४ लाख, ५ लाख र ६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २२औं बैठकबाट विपद् प्रभावितहरुको लागि अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि पारित गरिएको छ।
- भूकम्प लगायत सहरी क्षेत्रको विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमबाट सहयोग प्राप्त Strengthening Urban Preparedness Earthquake preparedness and Response (SUPER)कार्यक्रम व्यवस्थापन वोर्ड गठन गर्ने गरी मिति २०८०/१२/२० मा स्वीकृत भई कार्यकारी समितिबाट निर्णय भई कार्यान्वयनमा गएको छ।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३ र दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम सामाजिक सुरक्षा, राजस्व सम्बन्धी (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्र, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड जारी, सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवा, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, भूमि किनबेच, सवारी साधन दर्ता तथा नवीकरण आदि सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था क्रमशः लागु गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ। यसबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिता बढ्ने र विभिन्न सरकारी सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तरआवद्धता गर्ने कार्यका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ।
- दर्ता भएका सबै घटनाको सतप्रतिशत अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य र राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता सुदृढिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सहित सोह्रौ योजना तर्जुमाको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई गृह मन्त्रालयको क्षेत्रगत नीति, रणनीति, कार्यक्रम उपलब्ध गराइएको छ। यसले गृह प्रशासनको आगामी पाँच वर्षको कार्यसम्पादनलाई दिशानिर्देश गर्नेछ।
- विभिन्न कारणले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका पिडित तथा सरोकारवाला निकाय, संस्था, विज्ञहरुको सहभागितामा अन्तरक्रिया तथा छलफल एवं सोबाट प्राप्त सुझावहरु समेतलाई समावेश गरी नागरिकता सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार गरिएको छ। सो मस्यौदा उपर जनस्तरबाट पृष्ठपोषण लिने कार्य भइरहेको छ।
- पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन मिति २०८१।२।२५ मा प्राप्त भएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लिखित तत्कालिन र दीर्घकालिन सुझाव कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउने कार्य अघि बढाइएको छ।
- सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनवरालोकन कार्यविधि, २०७४ को संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरी काम भइरहेको छ।
- नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कार्यप्रकृति, कार्यवोझ र उपलब्ध जनशक्ति बीच तालमेल मिलाउन र राष्ट्रिय सुरक्षाको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सँगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (O and M) समिति गठन गरिएको छ।सो समितिले कार्य गरिरेहको छ।
- गृह मन्त्रालयको मिति २०८१/२/१६ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधिको पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउन कार्यदल गठन गरि कार्य प्रारम्भ भएको छ।
- महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका मस्यौदाहरू Review and Appraisal of the Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action (Beijing+30 review), Child Protection Compact र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEDAW) तथा बेइजिङ कार्यमञ्च (BPFA) कार्यान्वयनका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्यान्वयन कार्ययोजना (दोस्रो) उपर राय/सहमति प्रदान गरिएको छ।
- नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८१।१।२७ को निर्णयबाट Tramadol / Tapentadol लाई मनोद्धिपक पदार्थको रुपमा सूचिकृत गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ। औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादन खुला गर्न एक महिनाभित्र नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ।
- बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (BIMSTEC) क्षेत्रमा मानव तस्करी नियन्त्रण (Combating Human Trafficking) का कार्ययोजनाको खाका (Draft Action Plan ) को मस्यौदा तयार गरिएको छ।
- शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण
- माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यूको पदबहालीको समयमा आन्दोलनमा रहेका विभिन्न समूहसँग वार्तापछि भएको सम्झौता बमोजिमका काम अघि बढाइएको छ।
(क) ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपाल’ बीच सहमति भएको छ। सो सहमतिअनुसार आन्दोलनरत पक्षबाट आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएका छन्। मिटरव्याज समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८० चैत्र ८ गतेको निर्णयअनुसार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० गठन भएको छ। आयोगले मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि कार्य गरिरहेको छ।मिटरव्याज समस्या समाधानका लागि जिल्ला स्तरमा संरचना विकास गरी क्रियाशिल बनाइएको छ।
(ख) मृतक आरती शाहका परिवारसँग सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीबाट घटनाको थप अनुसन्धान भईरहेको छ।
(ग) आन्दोलनरत सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समिति, लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालबीच सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व तथा गृह मन्त्रालयको सहजीकरणमा वार्ता तथा सम्झौता भई आन्दोलन स्थगित भएका छन्।
- इलाम जिल्ला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ र बझाङ जिल्ला प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-१(क) को निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गरिएको छ।
- मित्रराष्ट्र कतारका अमिर शेख तमिल विन हमाद अल थानीको दुई दिने नेपाल भ्रमणलगायत विभिन्न विदेशी पाहुनाको भ्रमणमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ।
- साना हातहतियारको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन र इजाजत प्राप्त हातहतियारहरुको दुरुपयोग हुन नदिन छानवीन समिति बनाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। सो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्लामा निर्देशन गरिएको छ।
- शान्ति सुरक्षालाई थप मजवुत बनाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिहरु चौबिसै घन्टा सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन गरिएका निम्नानुसारका कार्य अघि बढाइएको छ :-
(क) पर्यटकको आगमन हुने क्षेत्रलाई लक्षित गरेर पूर्णकालीन व्यापार व्यवसाय सन्चालन गर्ने र त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनले सरोकारवालासँगको सहकार्यमा शान्ति-सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौंको ठमेल र दरबारमार्ग तथा पोखराको लेकसाइडमा रात्रीकालिन व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
(ख) नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेका पेट्रोल पम्पलाई चौबिसै घन्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयको तर्फबाट गरिने कामलाई प्रदेशस्तरीय संरचनामा आधारित बनाउन मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखामा प्रदेशगत संरचना विकास गरिएको छ। सोअनुसार भौतिक संरचना एवं जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न भएको छ।
- हिरासत छल्न अस्पताल बस्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलको राय लिई कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ।
- सुरक्षाकर्मीलाई शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणलगायत तोकिएका मुख्य कार्यमा केन्द्रित गर्न विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्य सबै व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी पदाधिकार रहेको कार्यालयमा फिर्ता बोलाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई निर्देशन गरिएको छ। यसबाट नेपाल प्रहरीतर्फ १०७ जना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तर्फ १३४ जना गरी जम्मा २४१ जना व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन्।
- फरार अभियुक्त (अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्ति) र फरार कसुरदार (कसुर ठहर भएका व्यक्ति) लाई प्रकाउ गर्ने कार्य अभियानको रुपमा अघि बढाइएको छ। यस अवधिमा ४,७९२ जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। यसबाट १,५५६ वर्ष ८ महिना १६ दिन कैद र बाउन्न करोड अठ्ठाइस लाख साठ्ठी हजार दुई सय चौत्तिस रुपैयाँ जरिवाना असुलीका हुनुका साथै न्याय निरुपण र अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ।
- नागरिकको जिउ-धनको क्षति हुन नदिने गरी ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन एवं सडक यात्रालाई भरपर्दो, विश्वसनीय र प्रभावकारी एवं अपाङ्ग र अशक्त मैत्री बनाउन निम्नानुसारका काम अघि बढाइएको छ :-
(अ) लामो दूरीको यात्रुवाहक सवारी साधनमा दुई जना सवारी चालक राख्ने कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
(आ) यात्रुको सुरक्षा एवं अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन सार्वजनिक यातायातमा सीसी क्यामेरा राख्न लगाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको भने आवश्यक सहजीकरण र नियमनका लागि नेपाल प्रहरी (ट्राफिक महाशाखा) लाई निर्देशन गरिएको छ।
(इ) सार्वजनिक बसहरूमा चढ्न र ओर्लिन सहज बनाउने गरी अपाङ्ग मैत्री र्याम्प (सिढी) राख्न लगाउने कार्यमा आवश्यक सहजीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ। यस कार्यको आवश्यक सहजीकरण तथा अनुगमनका लागि नेपाल प्रहरी (ट्राफिक महाशाखा) लाई निर्देशन गरिएको गरिएको छ।
(ई) राजमार्गमा सडक सम्बन्धी सूचना बाहेक अन्य होर्डिङ बोर्ड नराख्न र राखिएको भएमा हटाउन सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यमा कार्य गर्ने गरी नेपाल प्रहरी (ट्राफिक प्रहरी) लाई निर्देशन गरिएको छ।
(उ) काम विशेषले सवारी साधनसहित सिंहदरबार भित्र आउने अपाङ्ग सेवाग्राही र कर्मचारीलाई सहज बनाउनको लागि पार्किङ क्षेत्र तोक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।
(उ) विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधनको गति निर्धारणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ।
- गृह मन्त्रालयमा हेल्पडेस्क सञ्चालन गरिएको छ। जहाँ नागरिकले आफ्ना गुनासा र समस्या राख्न सक्नेछन। उनीहरुको चासो, गुनासो वा समस्या प्रदेशगत डेस्कमार्फत सुनुवाई गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- यसअघि विभिन्न समयमा दर्ता भई निष्कृय बसेका तथा विविध कारणले कार्यसञ्चालन अनुमति नवीकरण नगराएका निजी सुरक्षा कम्पनीहरुको कार्य सञ्चालन अनुमति नवीकरण, व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई मिति २०८१/०१/१८ गते परिपत्र गरिएको छ।
- मुद्रा निर्मलीकरण र आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी (AML/CFT) सम्बन्धमा आतंकवाद प्रतिरोध संयन्त्रको प्राविधिक समितिबाट Implementation Procedure of Targeted Financial Sanctions सम्बन्धी कार्यसंचालन कार्यविधि (Manual) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय समन्वय समिति (OPMCM), अर्थ मन्त्रालय रआतंकवाद प्रतिरोध संयन्त्रको सचिवालयमा पठाइएको छ।सोही बमोजिम विद्युतीय प्रणाली (Software) निर्माणका लागि समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ।
- भारत सरकारसँग जाली मुद्रा (Fake Currency Notes) र मानव वेचविखन (Trafficking In Person) नियन्त्रणका लागि दुइपक्षीय सम्झौताहरुको मस्यौदा तयार गरिएको छ। रायका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पठाईएको छ।
- सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन
- अध्यागमन विभागलाई आगमन बिन्दूमा भिसा (On Arrival Visa) दिने, गैर-आवासीय अध्ययन भिसा उपलब्ध गराउने, नियमानुसारको भिसा दस्तुर छुट दिने, कार्य सहमति प्रदान गर्ने विषयमा अधिकार अध्यागमन विभागलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। यसबाट अध्यागमन विभागले दैनिक प्रशासनिक कामका लागि मन्त्रालयमा आउनुपर्ने अवस्थामा कमी आएको छ।
- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई थप प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन आगमन तथा प्रस्थान कक्षतर्फ २/२ ओटा डेस्क थप गरी सेवा विस्तार गरिएको छ।
- अध्यागमन सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी पहिचान गर्न सहज बनाउन र खास गरी विदेशी नागरिकले भेट्ने पहिलो सरकारी कर्मचारीका रुपमा रहेका अध्यागमन कर्मचारीप्रति उनीहरुको सकारात्मक धारणा बढाउन र अध्यामगन कर्मचारीलाई अलग पहिचान दिन छुट्टै पोसाक प्रयोगमा ल्याइएको छ।
- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार गठित राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको छ। सो सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल र सहजीकरण गरिएको छ।
- नेपाल-भारत बीच रहेको खुला सीमामा हुने अवैध लागु औषध ओसार-पसार नियन्त्रण सम्बन्धमा अप्रिल ९ र १०, २०२४ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारतबीच 1st DG Level Talks सम्पन्न भएको छ।
- “सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरी कार्यक्रम” संचालन अन्तरगत ८४ स्थानमा सीमाबासीहरुसँग अन्तरक्रिया, ३७८ स्थानमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, १३ स्थानमा वडाध्यक्षहरुसँग अन्तरक्रिया र १० स्थानमा सामाजिक कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन। साथै ११५ ओटा सीमा सहजीकरण समितिको बैठक सम्पन्न भएका छन।६ स्थानमा स्वास्थ्य शिविर संचालन भएका छन भने२ जनालाई सीपमूलक तालिम र २ जनालाई छात्रवृर्ति उपलब्ध गराइएको छ।
- सीमा अतिक्रमण रोक्न ४ स्थानमा भौतिक संरचना हटाइएको छ। २ स्थानमा खेतीपाती गर्न रोक लगाइएको छ। ४७ स्थानमा (३४.७१६ कि. मि.) दशगजा सरसफाई गरिएको छ।
- विभागीय तथा मातहतका निकायमा निर्देशन र कार्य सम्पादनमा सहजीकरण
- चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा परेका समस्या पहिचान एवं समाधान गरी समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न भएका छन।
- प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग भर्चुअलरुपमा बैठक गरी जिल्लाका समस्याहरु सुन्ने र मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्णय दिने पद्धतीको निर्माण गरिएको छ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी र छिटो छरितो बनाउन शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोग, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलगायतका विभिन्न २१ वटा शीर्षकमा ६८ बुँदासहितको कार्यसम्पादन मार्गदर्शन गरिएको छ। सोअनुसार जिल्लाहरुले कार्यसम्पादन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्ने कार्य भइरहेको छ।
- तीनवटा प्रदेश (मधेश, बागमती र कोशी) मा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी भएका छन्। यसबाट शान्ति-सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापनलगायत गृह प्रशासनको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि तथा जिल्ला प्रशासन कार्यलय र जिल्ला सुरक्षा समितिको तर्फबाट सम्पादन हुने काममा दक्षता एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुगेको छ।
- नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई लैङ्गिक मैत्री (Gender Friendly) बनाउन कार्यस्थलमा ध्यान दिनुपर्ने विषय पत्ता लगाई अनुकूल कार्य वातावरण तयार गर्न पत्राचार गरिएको छ। नेपाल प्रहरीतर्फ ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा खटिने महिला प्रहरीलाई महिनावारीको समयमा सडकको जिम्मेवारीमा नखटाउने व्यवस्था गर्नुका साथै गर्भवती अवस्थामा रहेका महिला प्रहरी कर्मचारीहरुलाई विशेष (लगाउन सहज हुने) खालको कार्यालय पोशाकको व्यवस्था गरिएको छ।यसका साथै महिला प्रहरी कर्मचारीहरुलाई रातीको समयमा ड्यूटी नखटाउने र खटाउने परे कम्तिमा २ जना हुने गरी खटाउने गरिएको छ।साना बालबच्चा भएका वा गर्भवती, सुत्केरी महिला प्रहरी कर्मचारीहरुलाई कार्यालय ड्यूटीमा खटाउने र इच्छाएको स्थानमा काज खटाउने वा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। श्रीमान् श्रीमती नै प्रहरी कर्मचारी भएमा एकै स्थान दरबन्दी कायम गर्ने वा काज सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- सरुवा भई जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफू कार्यरत रहँदा सम्मको जिल्लाको समग्र वस्तुस्थिति, शान्ति सुरक्षाको अवस्था एवं सुधार गर्नुपर्ने विषय समेत समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गरेर सो प्रतिवेदन सरुवा भई आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मन्त्रालयमा समेत पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। अन्य कर्मचारीको हकमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित शाखा र फाँटको कामको अद्यावधिक विवरण लिएर मात्र रमाना दिने प्रवन्ध मिलाइएको छ। यसबाट संस्थागत स्मरण बलियो बनाउन र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुगेको छ।
- प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको कार्य सम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित विषयहरूलाई वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक रुपमा मूल्यांकन गरी तेस्रो त्रैमासिकको नतिजा प्रकाशन भएको छ।
- कार्यालय प्रमुख रिक्त भई सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएका इलाका प्रशासन तथा सीमा प्रशासन कार्यालयहरुमा कर्मचारी खटाई सेवा प्रवाह सुचारु गरिएको छ।मन्त्रालयमा न्यून रहेको जनशक्ति पूर्ति गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्न पछिल्लो ३ महिनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरु माग गरि सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ।
- प्रहरी कर्मचारीहरुको बढुवा तथा सरुवालाई बाह्य प्रभाव रहित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइएको छ। यो समयमा नेपाल प्रहरी तर्फ २९३२ जना प्रहरी कर्मचारीहरुको बढुवा भएको छ।
- राजश्व चुहावट नियन्त्रण
- राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यसम्पादन गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिलाई सक्रिय बनाइएको, अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा प्रदेश स्तरमा राजश्व अभिवृद्धि तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रण अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको र चुहावट नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको परिचालनलाई थप सक्रिय बनाइएको छ।
- पछिल्लो तीन महिनामा सीमाबाट हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सीमा गस्तीलाई व्यापक एवं प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको छ। यसबाट गरी पछिल्लो ३ महिनामा जम्मा नेपाल प्रहरीले अक्षरुपी एक अर्ब त्रिचालिस करोड सन्तानब्बे लाख अन्ठाउन्न हजार बराबरको र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सड्चालिस करोड सतासी लाख उनासी हजार पाँच सय गरी कूल एक अर्ब एकानब्बे करोड पचासी लाख सैत्तिस हजार छ सय बराबरको सामान भन्सार कार्यालय र राजश्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको छ।
- राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्ने गरी मातहतका निकायलाई स्पष्ट निर्देशन गरिएको छ। सो अनुसार अनुगमन गरी पुरस्कार र दण्ड दिने कार्यलाई कडाइका साथ लागु गरिएको छ।
- सूचना प्रविधिको प्रयोग
- केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CIMS) लाई स्तरोन्नति गरी ६५ वटा कार्यालयहरूमा नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।यसवाट नागरिकताको अभिलेख व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुगेको छ।
- नागरिकताका लागि वडा कार्यालयबाट लिनुपर्ने सिफारिस लगायतका कागजातहरु अनलाईन माध्यबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी विधुतीय प्रणाली विकास गरी संचालनमा ल्याइएको छ।पहिलो चरणमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व, कैलाली र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम २९० वडा कार्यालयहरूबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस प्रणाली लागू गरिएको छ। यो सेवा क्रमश सबै स्थानीय तह र सबै वडाहरुमा लागु गर्ने गरी कार्य अघि बढाइएको छ।
- इलाका प्रशासन कार्यालय, नराकोट (जुम्ला), खिजिफलाटे (ओखलढुङ्गा) र पुर्चौडी (बैतडी) मा सूचना सञ्चार प्रविधि सञ्जाल विस्तार गरिएको छ। अव उक्त कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवा गृह मन्त्रालयसँगको केन्द्रीय प्रणालीसँग आवद्ध हुनुका साथै बसाई सराई लगायतका कारणले अन्य जिल्लामा सेवा लिने नागरिकले उक्त कार्यालयबाट नागरिकताको अभिलेख प्रमाणित अनलाईनमार्फत लिन/हेर्न सक्ने भएका छन।
- मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, सिंहदरबारको प्रवेश व्यवस्थापनलाई थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ QR Code सहितको सिंहदरबार गेट पास प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अब प्रविधिको प्रयोग गरी सेवाग्राहीले घरबाटै सिंहदरबार प्रवेशका लागि पास लिन सक्नेछन्। सो प्रणाली बमोजिम सेवाग्राहीले लिने सेवा सहजीकरणका लागि सिंहदरबार प्रवेश पास प्रणालीको प्रयोगकर्ता पुस्तिका तयार गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ।
- सेवाग्राहीका समस्या तथा गुनासो मन्त्री समक्ष प्राप्त हुने गरी ‘गृहमन्त्रीलाई भन्नुहोस्’ प्रणाली सुरु गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा राखिने QR Code स्क्यान गर्दा प्राप्त हुने फारम भरेर सेवाग्राहीले सिधै गृहमन्त्रीलाई समस्या तथा गुनासो राख्न सक्नेछन्।
- विविध
- विपद्को पूर्वतयारी, प्रतिकार्य सहितको विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल निर्णय लिनसक्ने अधिकारसहितको कमाण्ड पोष्ट् स्थापना गरिएको छ। जहाँ निःशुल्क टेलिफोन नम्बर ११४९ मार्फत् जानकारी लिन र दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- अतिक्रमित र गैरकानूनी प्रयोग गरिएको 633 विगाहा 7 कठ्ठा 13 धुर र 74-1३-०-२ रोपनी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याइएको छ। अतिक्रमण भएका अन्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु सम्बन्धित निकायहरुसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा फिर्ता ल्याउने कार्यहरु निरन्तर भइरहेको छ।
- सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालअन्तर्गत स्थापना भएका गण, गुल्म र बोर्डर आउट पोष्ट एवं सुरक्षा बेस इकाई समेत गरी १८ स्थानका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ।
- वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिसरको सम्पत्ति तथा जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणको छानविन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठनार्थ प्रस्ताव पेश गरिएको
- कारागारहरुलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्ने गरी गरिएको सहजीकरणबाट ४१५५ जना कैदीबन्दीहरुलाई सीप तालिम प्रदान गरिएको छ। कारागारमा तालिम लिएका र आफूसँग सीप भएका गरी ८२६४ जना कैदी बन्दीहरु आयआर्जनका काममा संलग्न रहेका छन्।
- कारागारका कैदीबन्दीहरुलाई टेलिकमको न्यूनतम शुल्कमा फोन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
- लागु औषध नियन्त्रणका लागि देश भित्र लागु औषध भित्रिने नाका तथा सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु माथिको निगरानी बढाइएको छ। त्यस्ता कतिपय व्यक्तिहरु कारबाहीमा परिसकेका छन।सो कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तयारी गरिएको छ। देश भित्र समेत लागु औषधको विक्री वितरण हुने स्थान र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु माथि निगरानी बढाइएको छ। लागु औषधका कारोबारीलाई सिधै कानुनी कारबाही गर्ने र सेवनकर्तालाई सुध्रिने मौका दिने गरी सचेतनामूलक, नियन्त्रणमुखी र दण्डात्मक अभियान संचालन गरिएको छ।
- सोलुखुम्बू, पाल्पा र स्याङ्जा गरी ३ (तीन) जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावितको वस्तुस्थिति सम्बन्धी अनुगमन तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।
- यातना तथा अन्य क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अन्तर्गत (United Nations Conventions against Torture and other Cruel, Inhumans or Degrading Treatment or Punishment -CAT) नेपालले बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदनको सम्बन्धमा (पाँचौ देखि नवौ सम्म) संयुक्त आवधिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिएको छ।
- महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी सयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको बुँदा नं १२.४ बमोजिम हालसम्म ७७ वटै जिल्ला निर्देशक समिति गठन सम्पन्न भै कार्यान्वयनमा रहेको छ। कोशी प्रदेशमा प्रदेश निर्देशक समिति र १३८ स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन भएको छ। दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी जिल्ला निर्देशक समिति लगायत सरोकारवाला निकायको सहभागितामा संखुवासभा र जुम्ला जिल्लामा सहजीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८-३०) कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी, लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी र कर्णाली प्रदेशको मुगुमा सञ्चालन भएको छ।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूले प्रवाह गर्ने सेवालाई छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सेवाको प्रकृति, कार्यबोझ, कार्यक्षमता र सेवाग्राहीको चापलाई मध्यनजर गरी आवश्यकताका आधारमा टोकन प्रणाली, माइकबाट सेवाग्राहीलाई सूचित गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।
- नेपाल र भारतबीचपारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता (Mutual Legal Assistance Agreement on Criminal Matters) को मस्यौदा उपर यस मन्त्रालयको राय/सुझाव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाईएको छ।
- समुदाय प्रहरी कार्यक्रमबाट १३ लाख २८ हजार ४८ जनालाई सामाजिक विकृति तथा लागु औषध विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
- सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको गुनासा सम्बोधन गर्न ट्राफिक प्रहरीबाट “यात्रु मैत्री अभियान २०८१” संचालन गरिएको छ।
- यस अवधिमा १४६५ ओटा मिटरब्याज विरुद्धका उजुरीहरु परेकोमा ५३० ओटा मिलापत्रबाट टुङ्गिएका छन भने बाँकी ९२५ वटा छलफलको प्रक्रियामा रहेका छन।
- पछिल्लो ३ महिनामा ११६ ओटा गैर कानुनी हातहतियार बरामद गरिएको छ।
- सप्तरी र दाङ जिल्लामा लागु औषध दुर्वेसन विरुद्ध स्थानीय तह तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, युवा क्लब तथा समूह, विद्यालय शिक्षक/शिक्षिका, सो क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था, मेडियाकर्मी सम्मिलित सचेतनामूलक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
- लागु औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरुमध्ये उत्कृष्ट काम गर्ने २ वटा लाई पुरस्कृत गर्नुका साथै ४ वटा केन्द्रहरुलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ। यस्ता पुनर्स्थापना केन्द्रहरुलाई मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन गर्ने सूचना प्रकाशन गरिएको छ। केन्द्रहरुको प्रभावकारी अनुगमन गरी प्रतिवेदन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयबाट समेत ४२ केन्द्रहरुको अनुगमन भएको छ।
